देहरादून : उत्तराखंड एससी एसटी एम्पलाइज फैडरेशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉ जितेंद्र सिंह बुटोइया ने यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के चेयरमैन को ईमेल के माध्यम से यूजीसी बिल – 2026 के समर्थन में ज्ञापन प्रेषित किया है।
उन्होंने बताया कि जब तक क्षेत्र, भाषा, जाति, धर्म व लिंग आदि के आधार पर भेदभाव होता रहेगा, तब तक आप समाज में एकता स्थापित नहीं कर सकते हैं। और यदि आप एकजुटता की बात कहते हैं तो आपको सभी के साथ समानता का व्यवहार करना होगा।
देश के सभी क्षेत्र एवं संस्थानों में सभी एक दूसरे से समानता का व्यवहार करेंगे तभी जाकर सभी के साथ न्याय हो सकेगा इस सामाजिक न्याय के चलते ही हम समाज में समानता स्थापित कर सकते हैं ऐसा होने पर ही भारत के प्रत्येक नागरिक का कल्याण संभव है।
फैडरेशन ने यह भी मांग की है कि समान कार्य समान वेतन के लिए जिन कार्मिकों को उत्तराखंड प्रदेश में नियमित किया जा रहा है/नियुक्तियों की पूर्ण संख्या के अनुरूप आरक्षित श्रेणी के अभ्यर्थियों को भी अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। तभी जाकर आप सभी के साथ न्याय कर सकते हैं।
आरक्षित श्रेणी के जितने पद निर्धारित हैं। उतने ही पदों पर साथ-साथ नियुक्तियां की जानी चाहिए।
इस संदर्भ में मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव एवं सचिव सैनिक कल्याण उत्तराखंड शासन को फैडरेशन के माध्यम से ज्ञापन प्रेषित किया गया है। जिसमें मांग की गई है कि जितने पद अवशेष बचते हैं, उन पर नियमितीकरण के साथ ही बैकलॉग की विज्ञप्ति जारी की जाएं।
