देहरादून : खनन ट्रकों के कारण बढ़ते सड़क हादसों को रोकने के लिए प्रशासन अब एक्शन मोड में है। जिलाधिकारी के निर्देश पर हुई उच्चस्तरीय बैठक में तय किया गया कि मोहब्बेवाला क्षेत्र में ट्रकों की रफ्तार थामने के लिए बैरिकेड्स और पुलिस पिकेट स्थापित किए जाएंगे, इसके साथ ही खनन रॉयल्टी और ट्रकों की टाइमिंग में बदलाव पर भी सहमति बनी है, जिसे अप्रैल माह से प्रभावी करने का आश्वासन दिया गया है।
राजधानी में खनन ट्रकों के कारण होने वाले सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए आज जिलाधिकारी के निर्देशानुसार अपर जिलाधिकारी (एडीएम) देहरादून की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक संपन्न हुई। बैठक में डीएफओ कालसी, एसपी विकासनगर, एसडीएम सदर और एनएच (NH) अधिकारियों के साथ भारतीय किसान यूनियन (WF) के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया।
मुख्य चर्चा का केंद्र खनन क्षेत्रों से निकलने वाले डंपरों की अनियंत्रित रफ्तार और उससे होने वाली जान-माल की हानि रहा। भारतीय किसान यूनियन (WF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष सोमदत्त शर्मा और राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बी.एस.यादव ने प्रशासन के सामने पुरजोर तरीके से सुरक्षा का मुद्दा उठाया।
बैठक में संयुक्त रूप से यह निर्णय लिया गया कि जनहित में ट्रकों के संचालन की मौजूदा व्यवस्था में बदलाव अनिवार्य है। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि अप्रैल माह से नई व्यवस्था के तहत खनन की रॉयल्टी दरों को एक समान किया जा सकता है या फिर ट्रकों के चलने के समय में परिवर्तन किया जाएगा ताकि आम जनता को असुविधा न हो।
दुर्घटनाओं के लिहाज से संवेदनशील माने जाने वाले मोहब्बेवाला क्षेत्र को लेकर विशेष रणनीति बनाई गई है, तय किया गया है कि यहाँ तत्काल प्रभाव से बैरिकेड्स लगाए जाएंगे और पुलिस पिकेट (Police Picket) की तैनाती की जाएगी, इसका उद्देश्य ट्रकों की गति को नियंत्रित करना है ताकि रिहायशी इलाकों में किसी भी प्रकार के जान-माल के नुकसान को टाला जा सके।
भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष कासिम और कुलविंदर चौधरी सहित अन्य पदाधिकारियों ने प्रशासन के इन सुझावों पर सहमति जताई, बैठक के अंत में किसान प्रतिनिधियों ने समाधान के ठोस आश्वासन पर संतोष व्यक्त करते हुए अपर जिलाधिकारी का आभार जताया, अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा मानकों से समझौता करने वाले वाहन स्वामियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
