देहरादून : बस्ती बचाओ आन्दोलन के प्रतिनिधिमण्डल ने नगरनिगम मेयर सौरभ थपलियाल से भेंटकर उन्हें ज्ञापन सौंपा तथा कहा कि कोई भी परियोजना लागू करने से पहले जनसुनवाई होती तथा प्रभावित जनता की सहमति के बाद परियोजना लागू की जाती किन्तु एलिवेटेड रोड़ के सन्दर्भ में रिस्पना-बिंदाल के प्रभावितों से जनसुनवाई करने के बजाय परियोजना हेतु मकानों की ध्वस्तीकरण हेतु चिन्ह लगाय गये तथा पुर्नवास ,मुआवजे की व्यवस्था करने के बजाय प्रशासन द्वारा सीधे जन सुनवाई तिथियां घोषित की गई ।
प्रतिनिधि मण्डल ने मेयर को अवगत कराया कि केवल 868 गरीबों को हटाकर रिस्पना-बिंदाल का प्लडजोन साफ नहीं किया जा सकता जबकि इस जोन सरकारी भवन,निजी संस्थान तथा रसूखदारों के कब्जे हों।प्रतिनिधि मण्डल मेयर को अवगत कराया अधिकारी हाईकोर्ट में अनुचित तथ्य देकर गरीबों को टारगेट कर रहे हैं ,साथ हि कहा सरकार द्वारा हाईकोर्ट में प्लडजोन खाली करने कि बात की जा रही तथा दूसरी ओर इस प्लडजोन में पर्यावरण विरोधी एलिवेटेड रोड़ योजना स्वीकृत कर गरीबों के बिस्थापन कि तैयारी कर रही है जो कि ठीक नही है ।
मेयर नगरनिगम ने उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया, प्रतिनिधि मण्डल में बस्ती बचाओ आन्दोलन के संयोजक अनन्त आकाश ,सीआईटीयू के जिला महामंत्री लेखराज,भगवन्तं पयाल ,रविंद्र नौडियाल,विप्लव अनन्त आदि मौजूद थे।
