देहरादून : विभिन्न जनसंगठनों एवं राजनैतिक दलों ने बस्तियों को उजाड़ने की निन्दा की तथा उजड़े हुऐ बस्तीवासियों का पुर्नवास एवं मुआवजा की मांग की है ।जिलाधिकारी देहरादून के माध्यम से मुख्यमंत्री उत्तराखण्ड को भेजे गये पत्र में एनजीटी की आढ़ में चलाये गये अतिक्रमण अभियान की कड़े शब्दों में निन्दा कर सरकार पर दोहरे मापदंड का आरोप लगाया है तथा कहा राज्य के बस्ती सुरक्षा कानून 018 का सरकार एवं उसके विभाग खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं तथा सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों की सरेआम अवहेलना हो रही जिसका खामियाजा गरीबों को भुगतना पड़ रहा है,यही नहीं कानून व्यवस्था की आढ़ में चल रहे सत्यापन की भी मार गरीबों पर पड़ रही है ,सरकार को तत्काल गरीबों का उत्पीड़न रोकते होगा तथा यह साबित करना होगा कानून सबके लिये बराबर है ।इस अवसर पर जिला सचिव राजेन्द्र पुरोहित ,देहरादून सचिव अनन्त आकाश ,सीटू महामंत्री लेखराज ,चेतना आन्दोलन के शंकर गोपाल ,आयूपी अध्यक्ष नवनीत गुंसाई ,बस्ती बचाओ आन्दोलन के नरेन्द्र सिंह ,एस एफ आई महामंत्री हिमान्शु चौहान ,भीम आर्मी के आजम खान आदि मौजूद थे ।
