देहरादून : आम आदमी पार्टी द्वारा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष एस एस कलेर के नेतृत्व मे जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। जिसके अंतर्गत उन्होने कहा आज देवभूमि उत्तराखंड मे भाजपा सरकार के संरक्षण मे फल फूल रहे भ्रष्टाचार व समाज के अंतिम व्यक्ति की मूलभूत आवश्यकताओं पर निरंतर किये जा रहे प्रहार पर अंकुश लगाने के लिऐ आम आदमी पार्टी उत्तराखंड द्वारा आपको निम्नलिखित महत्वपूर्ण विषयों को लेकर ज्ञापन प्रेषित कर रही है।
1. कोरोना काल मे अपनी जान हथेली पर रखकर देश की सेवा करने वाले पर्यावरण मित्रों के अधिकारों का शोषण कर विगत कुछ वर्षो से महानगर देहरादून की सफाई व्यवस्था को ताँक पर रखकर प्रत्यक्ष भ्रष्टाचार हुआ है। नगर निगम देहरादून के अंतर्गत वार्ड वार पार्षदों द्वारा गठित मोहल्ला स्वच्छता समिति में नियुक्त सफाई कर्मियों के वेतन की एवज मे आवंटीत धन में हुए 90 करोड़ रुपये के घोटाले की सीबीआई जाँच करवाई जाऐ। इस घोटाले मे लिप्त दोषी पार्षदों से जनता के टैक्स का पैसा वापस लिया जाए और उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाऐ। हमारी माँग है इस घोटाले मे लिप्त समस्त पार्षद व निगम अधिकारियों पर आगामी निकाय चुनाव से पूर्व कार्रवाई कर उनके नाम सार्वजनिक किये जाऐ जिससे ऐसे भ्रष्ट जनप्रतिनिधियों को भविष्य मे होने जा रहे निकाय
चुनाव मे भागीदारी कर पुनः जनता का पैसा लूटने का अवसर प्राप्त न हो, यह घोटाला न केवल सरकारी धन की बर्बादी है बल्कि जनसाधारण के विश्वास का भी हनन है।
2.नगर निगम देहरादून के अंतर्गत 129 मलिन बस्तियों मे लगभग 40000 परिवार दशकों से वास करते आ रहे है, साथ ही उन बस्तियों मे सांसद, विधायक, पार्षद निधि के माध्यम से सरकार द्वारा सडक, पानी, बिजली व पथ प्रकाश व्यवस्था भी उपलब्ध कराई गई है, जिसकी एवज मे सरकार वर्षो से बस्तियों मे रह रहे लोगो से राजस्व एकत्रित करती आ रही है अब उनको अवैध घोषित करना कितना न्यायोचित है। भाजपा सरकार द्वारा अतिक्रमण के नाम पर बस्तियों की जनता द्वारा वर्षो से बनाये हुए घरों को चिन्हित कर उन पर
जे सी बी चलाने का तुगलकी फरमान जारी कर रही है जिसका आप पार्टी पूर्ण विरोध करती है, ऐसे फरमान तुरंत वापस लिया जाऐ, अन्यथा आप कार्यकर्ता बस्तियों मे अतिक्रमण के नाम पर किये जा रहे शोषण का विरोध
जे सी बी मशीनों के आगे लेटकर करेंगे व निगम प्रशासन को बस्तियों मे घुसने नही दिया जाऐगा।
यह निर्णय न केवल गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए विनाशकारी है, बल्कि मानवीय संवेदनाओं के भी विपरीत है। इन बस्तियों में रहने वाले लोगों को मूलभूत सुविधाओं से वंचित करना सामाजिक अन्याय है और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए।
3.ऊर्जा प्रदेश उत्तराखंड मे सरकार द्वारा प्रदेश के किसानो से बिजली बिलों के नाम पर अतिरिक्त वसूली की जा रही है। बिलों का पूर्ण भुगतान करने के पश्चात भी सरकार द्वारा उन पर बकाया राशि देय न किये जाने को लेकर बिलों मे फर्जीवाड़ा किया जा रहा है, आप पार्टी राज्य सरकार से माँग करती है इस पर तत्काल अंकुश लगाकर किसानों का शोषण बंद कर उन्हें राहत दी जाऐं।
साथ ही उत्तराखंड मे विगत वर्षो से यूपीसीएल द्वारा निरंतर बढ़ाई जा रही बिजली की दरें तत्काल प्रभाव से वापस ली जाएं। यह वृद्धि आम जनता पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ डाल रही है, जो वर्तमान कठिन आर्थिक परिस्थितियों में उचित नहीं है। सरकार को बिजली दरों को कम करते हुए आम जनता के हितों की रक्षा करनी चाहिए व गर्मियों मे प्रदेश मे लग रहे पाॅवरकट को पूर्णत बंद कर आमजनमानस को 24 घंटे बिजली उपलब्ध कराई जाऐ।
आम आदमी पार्टी जनसामान्य के हितों को ध्यान में रखते हुए भाजपा सरकार से इन मुद्दों पर तत्काल विचार कर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने का आग्रह करती है।
यदि समय रहते हमारी माँगो पर राज्य सरकार द्वारा विचार नही किया जाता, तो पार्टी इन सभी मुद्दों को लेकर सड़क पर उतरकर आंदोलन करने के लिये बाध्य होगी,जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी शासन व प्रशासन की होगी।
हमें विश्वास है कि आप इन जनहित के मुद्दों को गंभीरता से लेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे।
इस अवसर पर प्रदेश उपाध्यक्ष विशाल चौधरी, प्रदेश उपाध्यक्ष प्रेम सिंह, प्रदेश कार्यकारी कार्यालय प्रभारी अशोक सेमवाल, डाॅ शोएब अंसारी, जितेन पंत, श्यामबाबू पाण्डे, डी के पाल, सुशील सैली, श्यामलालनाथ, शरद जैन, इकबाल राव, चौ• रविन्द्र कुमार, डी के पाल, कासिम चौधरी, सलमा, मनोज चौधरी, डी के बजाज, पास्टर थाॅमस, श्रीकृष्ण राजपूत, सलीम अहमद, विपिन कुमार, तारादत्त डंगवाल, नूर, अनिल कश्यप, महिपाल, सुदेश कुमार,न्यूटन आॅस्टिन, सुरेश कुमार आदि उपस्थित रहें।
