देहरादून : विभिन्न संगठनों एवं राजनैतिक दलों से जुड़े लोग तथा पीड़ित रेहड़ी, पटरी, फुटपाथ व्यवसायियों की समस्या पर आज जिलाधिकारी सोनिका सिंह से भेंटकर उन्हे रेहडी़,पटरी ,फुटपाथ व्यवसायियों की समस्या पर ज्ञापन दिया तथा अबलिम्ब इनका उत्पीड़न रोकते हुऐ उन्हें वैन्डरजोन घोषित होने तक रोजगार की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया ।
इस अवसर पर प्रतिनिधिमण्डल ने आरोप लगाया कि जिला प्रशासन, नगरनिगम तथा पुलिस की टीमें लाईसेंसधारियों तथा फुटपाथ के तहत रजिस्टर्ड अन्य लधु व्यवसायियों फुटपाथ तथा फुटपाथ से काफी दूर रोजगार कर रहे लधु व्यवसायियों को भी नहीं बकस रही है तथा उनका सामान भी जब्त कर रही तथा उनसे जबरन चालान बसूली हो रही है ।
प्रतिनिधि मण्डल ने जिलाधिकारी को अवगत कराया ऐ लधु व्यवसायी रोजगार न होने के चलते भुखमरी के कगार पर हैं ,यदि जल्दी इनके रोजगार के बिषय में नहीं सोचा गया तो स्थिति और अधिक गम्भीर हो सकती है।जिलाधिकारी महोदया ने प्रतिनिधिमण्डल को आश्वस्त किया कि शीध्र ही वे अपने स्तर से लधु व्यवसायियों के हित में न्यायोचित कदम उठायेंगी ।
जिलाधिकारी को सम्बोधित ज्ञापन में स्पष्ट किया गया है कि रेहड़ी ,पटरी ,फुटपाथ व्यवसायियों को जबरन बेदखली माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उत्तराखण्ड हाईकोर्ट के दिशा निर्देशों की अवहेलना है ।
ज्ञापन में कहा गया है कि जिला प्रशासन एवं सरकार फुटपाथ व्यवसायियों के सन्दर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन करे तथा वैन्डर जोन घोषित करे , जहाँ पर इन लोगों का रोजगार चल सके ।
पिछले कुछ समय से जिला प्रशासन/पुलिस/नगरनिगम प्रशासन अविम्ब गरीब लोगों का उत्पीड़न रोके अन्यथा ब्यापक आन्दोलन होगा । ज्ञापन में यह भी उजागर किया गया कि इन्वेस्टर समिट की आढ़ में सुनियोजित ढंग से नगरनिगम/जिलाप्रशासन द्वारा यह कह कर फुटपाथ के इर्दगिर्द रोजगार कर रहे सैकड़ों लोगों को तथा रेहड़ी ,पटरी वालों को हटाया गया था कि यातायात व्यवस्था एवं वीआईपी मूवैन्ट के चलते फिलहाल अपना रोजगार समेट लें , किन्तु अब प्रशासन एवं सरकार की मंशा साफ हो गई है कि वह अनेक बहाना बनाकर स्थाई रूप से इन्हे शहर एवं कस्वों से बेदखल कर रही ताकि वे सरकार अपने आकाओ कि सेवा कर सकें ।
इन संगठनों ने कहा है कि किसी भी कीमत पर फुटपाथ व्यवसासियों का उत्पीड़न बर्दास्त नहीं किया जाऐगा । जरूरत पड़ी तो मामला न्यायालय के संज्ञान में लाया जाऐगा तथा अवमानना करने वाले अधिकारियों को भी दण्डित करने की मांग की जाऐगि ।इस अवसर पर सिपिएम सचिव अनन्त आकाश ,सपा के प्रदेश महामंत्री अतुल शर्मा ,भिम आर्मी के महानगर अध्यक्ष आजम खान आयूपी के अध्यक्ष नवनीत गुसाई ,आन्दोलनकारी परिषद के सुरेश कुमार ,चिन्तन सकलानी आदि मौजूद थे इससे पहले जिलाधिकारी कार्यालय के समक्ष विभिन्न राजनैतिक एवं सामाजिक संगठनों ने उपजिलाधिकारी शालिनी नेगी को जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन दिया तथा उनसे वार्ता का अनुरोध किया ।
इस अवसर सिपिएम के जिला सचिव राजेन्द्र पुरोहित ,आयूपी के उपाध्यक्ष बालेश बबानिया ,चेतना आन्दोलन के शंकर गणेश ,बार कौंसिल उत्तराखण्ड के सदस्य एडवोकेट रंजन सोलंकी ,नेताजी संघर्ष समिति के प्रभात डण्डरियाल ,राजेश रावत ,सपा अमर सिंह आदि प्रमुख थे । सीआईटीयू के महा मन्त्रि लेखराज, जनवादी महिला समिति की प्रान्तिय उपाध्यक्ष इन्दु नौडियाल ,किसान सभा के अध्यक्ष सुरेन्द्र सिंह ,सजवाण ,इफ्टा के हरिओम पाली ,एटक के एस एस रजवार ,जेडीएस के अध्यक्ष हरजिन्दर सिंह ,पीपुल्स फोरम के जयकृत कण्डवाल ,एआईएलयू के संयोजक एडवोकेट शम्भूपप्रसाद मंमगाई ,एस एफ आई के प्रदेश अध्यक्ष नितिन मलेठा ,भीम आर्मी के प्रदेश उपाध्यक्ष उमेंश कुमार ,अम्बेडकर युवा समिति के अध्यक्ष बंटी कुमार सूर्यवंशी ने रेहड़ी पटरी फुटपाथ व्यवसायियों कि मांगों का समर्थन किया ।
