देहरादून : राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान 2 अक्टूबर 1994 को राज्य की मांग को लेकर दिल्ली रेली में जाते समय 1 अक्टूबर अर्धरात्री में मुजफ्फरनगर के रामपुर तिराहे मे आंदोलंकारियों के साथ तत्कालीन उत्तरा प्रदेश प्रशासन द्वारा हत्याओं सहित शर्मनाक वारदात की गयी थी राज्य बनने के बाद किसी भी सरकार द्वारा उत्तराखंड के स्वाभिमान की कोई भी ठोस कार्यवाही नही की गयी ।
जिसमे 2018 से उत्तराखंड राज्य निर्माण आंदोंलंकारियों संगठनों द्वारा स्वयं पहल करते हुए मुजफ्फरनगर कांड के केसो की कोर्ट की पैरवी की गयी जिसमे पता चला की देहरादून जिला जज के यंहा से 4 केसो की अवैध रूप से बिना सुप्रीम कोर्ट के आदेश से अलग राज्य उत्तर प्रदेश में स्थानरित कर दिया गया था जिसमे जून 2024 से सुनवाही प्रारम्भ हो जाएगी।
31 अक्टूबर 2021 मे आंदोलंनकारी संगठनों नैनीताल मे हुई बैठक मे उत्तराखंड आंदोलनकारी संघर्ष समिति संगठन बना कर मुजफ्फरनगर नगर मे चल रहे केसो की त्वरित करवाही के लिए प्रयागराज हाई कोर्ट द्वारा विशेष जज नियुक्त किया गया जिस पर मार्च माह मे दो सिपाहियों को दोषी मान कर सजा दी गयी अब वह अभियुक्त प्रयागराज हाई कोर्ट मे जमानत की मांग कर रहे है अभी भी मुजफ्फरनगर में दो केस सेसन जज के यंहा व 3 केस मजिस्ट्रेट सी बी आई कोर्ट मे चल रहे है
उत्तराखंड क्रांति दल सरकार से मांग करता है इन केसो से जुड़े मामलो जिसमे मुजफ्फरनगर,मंसूरी, खटीमा के 22 हत्याओं से अधिक से ज्यादा मामले है उसमें सरकार महाधिवक्ता उत्तराखंड के नेतृत्व मे, स्थाई महाधिवक्ता उत्तराखंड सरकार ओर वर्तमान मे केशो की पैरवी कर रहे नैनीताल व मुजफ्फरनगर अधिवक्ताओं को लेकर कमेटी का गठन करके उपरोक्त केशो की पैरवी करे जिससे शहीदों व पीड़ितों को न्याय मिल सके ओर उत्तराखंड के स्वाभिमान की गरिमा बनी सके, प्रेस वार्ता में दल के कार्यकारी अध्यक्ष महेन्द्र सिंह रावत, केन्द्रीय महामंत्री मनोरथ प्रसाद ध्यानी उपस्थित रहे।
