देहरादून : सशक्त भू-कानून की मांग को लेकर प्रदर्शन करते हुए उत्तराखंड के क्षेत्रीय संगठन “भैरव सेना” के सहयोग में राष्ट्रीय बजरंग दल इत्यादि दलों के सदस्यों ने जिलाधिकारी देहरादून सोनिका सिंह के माध्यम से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नाम ज्ञापन प्रेषित किया।
भैरव सेना के केंद्रीय अध्यक्ष संदीप खत्री ने कहा कि सशक्त भू-कानून नया राज्य बनने के पश्चात यदि उत्तराखंड में लागू हो जाता तो, आज उत्तराखंड राज्य में हो रहे अवैध जनसंख्यकीय विस्फोट पर रोकथाम लग पाती तथा अवैध धार्मिक कब्जे भी नहीं हो पाते। परंतु उत्तराखंड राज्य वासियों के अनुसार अब किसी भी सूरत में उत्तराखंड राज्य में भू-कानून अधिनियम बनाना ही होगा। अन्यथा पृथक राज्य आंदोलन के दौरान बलिदान देने वालों का समर्पण व्यर्थ चला जाएगा।
राष्ट्रीय बजरंग दल के प्रदेश अध्यक्ष विजेंद्र सिंह बॉबी ने कहा की 23 सालों में राज्य को एक दर्जन से अधिक मुख्यमंत्री तो मिले। परंतु एक सशक्त भू-कानून नहीं मिल पाया यह कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षी राजनेताओं की चूक है, जिसका खामियाजा उत्तराखंड राज्य वासियों को भुगतना पड़ रहा है। अब यदि उत्तराखंड का भू-अधिनियम कानून पारित ना हुआ तो उत्तराखंड हितैषी समस्त संगठन अपनी मांगो के लिये प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन के लिए विवश होंगे। जिस की समस्त जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी।
राष्ट्रीय बजरंग दल की नगर कार्यकारिणी सदस्य बीना देवी ने कहा कि भू-कानून लागू न होने का सबसे बड़ा नुकसान दलित एवम निर्बल वर्ग के लोगों की भूमि पर हुआ। जिस पर की बाहुबली भूमाफियों ने धन-बल तथा उंचे रसूख के चलते ग्राम पंचायत, नगर निगम तथा गौचर भूमि तक को नहीं छोड़ा।
भैरव सेना की प्रदेश अध्यक्षा अनीता थापा ने कहा कि भूमाफियाओं की कुछ शासन प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिली भगत से सरकारी भूमि पर भी कब्जे होने शुरू हो गए हैं जिसके आंकड़े लगातार शासन-प्रशासन के पास भी पीड़ितों द्वारा पहुंच रहे हैं। इसलिए उत्तराखंड में सशक्त भू-अधिनियम कानून लागू होना अनिवार्य है। जिसके लिए भैरव सेना द्वारा ज्ञापन प्रेषण से शंखनाद कर दिया गया है तथा अतिशीघ्र मांग पूरी न होने पर प्रदेशव्यापी उग्र आंदोलन किया जाएगा।
इस दौरान संजय पंवार, विनय नेगी, सिद्धार्थ नेगी, अन्नू राजपूत, गणेश जोशी, शक्ति वालिया, सचिन राणा इत्यादि लोग उपस्थित रहे।
