हरिद्वार : लक्सर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले लगभग 40 गांवों के ग्रामीणों के लिए एक बड़ी राहत की खबर सामने आई है। वर्षों से जिन ग्रामीणों और किसानों को अपने घर, खेत और खलिहान के स्वामित्व को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, अब उनकी समस्या का समाधान होता दिखाई दे रहा है।
पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद की सतत मेहनत और जनहित में किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। उनके प्रयासों से अब ग्रामीण एवं किसानों के स्वामित्व पर्ची (Property Ownership Card) से संबंधित प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ेगी और आमजन को बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।
गौरतलब है कि लक्सर के 40 गांव खासकर गंगा नदी से सटे जिन पर सिर्फ ग्रामीणों का कब्जा था और अब स्वामित्व पर्ची की प्रक्रिया खुल जाने से ग्रामीण एवं किसानों को स्वामित्व का लाभ मिलने जा रहा है इस महत्वपूर्ण विषय को लेकर रविंद्र सिंह आनंद ने सर्वे ऑफ इंडिया के अधिकारियों एवं उप जिलाधिकारी लक्सर से कई बार मुलाकात कर ठोस पैरवी की थी। उन्होंने अधिकारियों के समक्ष ग्रामीणों की वास्तविक समस्याएं रखीं और मांग की कि स्वामित्व से जुड़ी प्रक्रिया को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाया जाए, ताकि गरीब और मध्यम वर्ग के किसानों को सीधा लाभ मिल सके।
पूर्व राज्य मंत्री रविंद्र सिंह आनंद ने कहा कि
“ग्रामीणों का अपने घर और खेत पर अधिकार केवल कागजों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि उन्हें कानूनी और व्यवहारिक रूप से भी मजबूत किया जाना आवश्यक है। यह पहल गांव के विकास की दिशा में एक बड़ा कदम है।”
ग्रामीणों में इस फैसले को लेकर खुशी की लहर है और लोग इसे रविंद्र सिंह आनंद की जनसेवा और संघर्ष का परिणाम मान रहे हैं। क्षेत्र के कई गांवों से लोगों ने उनका आभार व्यक्त किया है और कहा है कि वर्षों पुरानी समस्या का समाधान अब जाकर संभव हो पाया है।
यह पहल न केवल ग्रामीणों को स्वामित्व का अधिकार दिलाएगी, बल्कि भविष्य में भूमि विवादों को भी कम करने में सहायक सिद्ध होगी। इस पर रविंद्र आनंद ने कहा है कि मैं लक्सर के सभी गांव के किसानों एवं ग्रामीणों को बधाई देना चाहता हूं कि अब उन्हें स्वामित्व के लिए कोर्ट कचहरी तहसील नहीं भटकना पड़ेगा उन्होंने कहा कि उनका प्रयास रहेगा कि वह लक्सर ,खानपुर आदि क्षेत्र के लोगों के हितो के सदैव प्रयासरत रहेंगे।
