एलिवेटेड रोड़ के नाम पर गरीबों के साथ सरकार का सौतेला व्यवहार।

देहरादून : बस्ती बचाओ आन्दोलन की तरफ से इसके संयोजक अनन्त आकाश द्वारा उच्च वर्ग हितैषी एलिवेटेड रोड़ के लिऐ गरीब परिवारों की उत्पीड़न की शिकायत राज्य मानवाधिकार आयोग से की, इस सन्दर्भ में बस्ती बचाओ आन्दोलन की ओर से राज्य मानवाधिकार आयोग पर 7 बिन्दुओं को रखा जिसमें

(1)मानवाधिकार आयोग को अवगत कराया गया कि एलिवेटेड रोड़ के रिस्पना-बिन्दाल के भूमि अधिग्रहण हेतु 7/5/025 को एस एल ओ द्वारा सार्वजनिक विज्ञप्ति जारी की गई ।

(2)यह कि बिन्दाल-रिस्पना के आसपास के गरीबों को पिछले दो सालों से उत्पीड़न की कार्यवाही हो रही है ,यह भी संज्ञान में है कि रिस्पना-बिन्दाल के प्रभावित लोग इस योजना गैर जरूरी समझते हैं,और यह योजना उच्च वर्ग हितैषी है ।

(3)यह कि एलिवेटेड योजना से पूर्व राज्य सरकार सैकड़ों नोटिसों को भेजकर बड़ी संख्या में लोगों बेदखली की तैयारी कर रही है ।

(4) यह कि लोगों को बेदखल कर सरकार मुआवजे एवं प्रतिकर से बच रही है ।

(5)यह कि राज्य सरकार नागरिकों के जिने का अधिकार का हनन कर रही है।सर्वोच्च न्यायालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप बिस्थापितों को मुआवजे एवं पुर्नवास का अधिकार है ।

(6)यह कि एलिवेटेड रोड़ का सर्वे अमीरों एवं सरकारी सम्पत्ति को छोड़कर केवल गरीबों को टारगेट कर किया जा रहा है ।

(7) यह कि 2016 के अधिनियम का उल्लंघन है तथा बिना मुआवजे एवं पुर्नवास के इन्हें बिस्थापित करने कि साजिश चल रही है ।

बस्ती बचाओ आन्दोलन ने मानवाधिकार आयोग से अनुरोध किया है कि रिस्पना-बिन्दाल के आस पास तभी बिस्थापन हो जब सरकार यह सुनिश्चित करे कि प्रभावितों के लिऐ समुचित मुआवजा ,पुर्नवास तथा नागरिक सुविधाएं हासिल हो।