देहरादून : आज विभिन्न राजनैतिक दलों ,मजदूर संगठनों तथा सामाजिक संगठनों ने बस्तियों के पुर्नवास किये बिना तथा कई प्रभावितों द्वारा ठोस सबूत पेश किये जाने के बावजूद एकतरफा कार्यवाही का जोरदार विरोध किया तथा जिलाधिकारी / जिला निर्वाचन अधिकारी से कहा है कि यह कार्यवाही चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन है साथ न्यायालय के पूर्व आदेशों को जिनमें स्पष्ट किया गया बिना विधिक कार्यवाही अपनाये या फिर पुनर्वास किये यह प्रशासन कि यह कार्यवाही चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन तथा कानून का खुलेआम उल्लंघन है क्योंकि वर्तमान में कोई भी कार्यवाही चुनाव आयोग के स्वीकृति के बिना सम्भव नहीं हो सकती है ।
जिलाधिकारी की ओर से ज्ञापन उपजिलाधिकारी मुख्यालय शालिनी नेगी ने लिया उन्होंने प्रतिनिधिमण्डल को आवश्यक कार्यवाही का आश्वासन दिया ।
ज्ञापन मुख्य निर्वाचन आयुक्त भारत ,मुख्य निर्वाचन अधिकारी उत्तराखंड ,मुख्य सचिव ,शहरी विकास मन्त्री तथा एस एस पी ,उपाध्यक्ष एमडीडीए तथा नगर आयुक्त नगरनिगम देहरादून को भी दिया गया ।
