देहरादून : आज एनजीटी तथा एलिवेटेड रोड़ से प्रभावित सैकड़ों बस्तीवासियों द्वारा लालपुल पटेलनगर में बस्ती बचाओ आन्दोलन के वैनर तले एकत्रित होकर सरकार एवं एनजीटी के फैसले के खिलाफ जमकर नारेबाजी की तथा इस अवसर पर वक्ताओं ने मुख्यमंत्री को बस्तियों को मालिकाना हक की याद दिलायी तथा एलिवेटेड जैसे गैरजरूरी परियोजना को निरस्त करने की मांग की तथा कहा इस योजना का धन देहरादून के पर्यावरण की रक्षा तथा उसके चहुमुखी विकास के लिऐ खर्च करे ।वक्ताओ ने कहा है कि सरकार एलिवेटेड रोड़ के नाम पर कोरपेरेट हितों की रक्षा कर रही ,इस योजना से पर्यावरण को भारी क्षति पहुंचाने वाली है तथा एनजीटी का बस्तियों को हटाने का फैसला गरीब विरोधी है तथा बड़े लोगों तथा सरकारी कब्जों पर एनजीटी मौन है ।ज्ञातव्य है कि 28 फरवरी 025 को संयुक्त प्रतिनिधि मण्डल की मांग पर मुख्यसचिव उत्तराखंड द्वारा जिलाधिकारी देहरादून को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिये ।
सभा के बाद जलूस न्यू पटेलनगर,चद्रशेखर आजाद नगर कालोनी तथा सत्तोवाली घाटी में समाप्त हुआ ।वक्ताओं ने कहा है कि आन्दोलन निर्णायक मुकाम तक पहुंचाया जायेगा l,ज्ञापन उपजिलाधिकारी सदर श्री हरिगिरी को दिया गया ।
इस अवसर अनन्त आकाश, राजेन्द्र पुरोहित, मौहम्मद अल्ताफ, इन्दु नौडियाल ,लेखराज ,नुरैशा अन्सारी ,अदनान, बिन्दा मिश्रा , किरण ,सोनू ,हरीश,शवनम,इन्दु,माला ,तमरेज ,विप्लव ,साबरा ,सालेहा ,ममता,हसीन,अंसारी,, हामिद अंसारी,, साजिद अंसारी,,अल्ताफ अहमद,,फिरदौस, यूसुफ, सैफी,शान्ता,सादिया, मीनादेवी,इन्तजार अली,हसीन,युसुफ खान,फातिमा, नासिर,रूकसाना ,अंचला ,लतेश, सुनील,साजिद,सादिया,राजुल,नुर,राज,फैजान,इन्तजार आदि बड़ी संख्या में प्रभावित शामिल थे ।
अतः हम आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं कि:-
(अ)सरकार अपने ही वायदे के अनुसार बस्ती में रहने वाले गरीब परिवारों को मालिकाना हक़ दे और किसी को बेघर न करे।
(ब) सरकार कोर्ट के अंदर भी ऐसी ही राय ले और उचित कदम उठाकर NGT के गैर कानूनी आदेश को रद्द करवा दे।
(स) बेज़रूरत और विनाशकारी प्रस्तावित “एलिवेटेड रोड” परियोजना को रद्द किया जाये और धन का उपयोग देहरादून कै पर्यावरण संरक्षण एवं चहुमुखी विकास में लगाये ।
