चुनाव 2023 से पहले सीएम शिवराज ने बुलाई कैबिनेट बैठक, 100 से ज्यादा प्रस्तावों पर लगी मुहर।
भोपाल : आचार संहिता लगने के पहले शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक में 100 से ज्यादा प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई. मुख्यमंत्री निवास पर हुई देर रात कैबिनेट की आखिरी बैठक में पांच नई तहसील और आठ नगर परिषद बनाने की प्रस्ताव पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी, यह नई तहसील है उज्जैन, बालाघाट, रायसेन और मंदसौर जिले में बनेगी. कैबिनट की बैठक में कल्याण बोर्ड के गठन के साथ युवाओं को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला किया है, प्रतियोगिता की परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को अब एक बार ही फीस देनी होगी, इसको लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले दिनों ऐलान किया था. वहीं भोपाल में लैक कॉरिडोर बनाने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई, अब VIP रोड आठ लेन का होगा।
एमपी कैबिनेट की बैठक में इन प्रस्तावों पर लगी मुहर:मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अपने दौरे से लौटकर रात करीब 11:00 बजे कैबिनेट की बैठक ली, आचार संहिता लगने के पहले समझौता यह शिवराज कैबिनेट की आखिरी बैठक है. बैठक में 100 से ज्यादा प्रस्तावों पर कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी. आइए जानते हैं वो प्रस्ताव कौन-कौन से है।
शिवराज कैबिनेट में अहम प्रस्तावों को मिली हरी झंडी, पत्रकार सम्मान निधि राशि होगी दोगुनी।
मध्य प्रदेश के उज्जैन में उन्हेल बालाघाट में लामता रायसेन में बमोरी और सुल्तानगंज तथा मंदसौर जिले में कयामपुर को नई तहसील बनाने की प्रस्ताव पर मंजूरी।
संविदा कर्मियों को आयुष्मान योजना में शामिल करने की प्रस्ताव को मंजूरी।
शहीद वनकर्मियों के लिए सहायता राशि 10 लाख रुपए से बढ़कर 25 लाख करने के प्रस्ताव को मंजूरी।
प्रदेश में 18 बड़ी और मध्यम सिंचाई परियोजनाओं से जुड़े प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी, 6000 करोड़ से बनने वाली इन परियोजनाओं से 1150 गांव को लाभ होगा।
भोपाल में कमला पार्क से लेकर संत हिरदाराम नगर तक बनने वाली एलिवेटेड कॉरिडोर को कैबिनेट मंजूरी दे दी।
भोपाल के ग्लोबल स्किल पार्क की तरह ग्वालियर, जबलपुर, रीवा और सागर में भी ग्लोबल स्किल पार्क स्थापित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
सहकारिता विभाग में पैक्स समितियां को हर साल ₹3 लाख रुपए प्रबंधकीय अनुदान दिया जाएगा।
मध्य प्रदेश विश्वकर्मा कल्याण बोर्ड, रजक कल्याण बोर्ड, स्वर्ण कला कल्याण बोर्ड, मध्य प्रदेश तेलघानी बोर्ड, मध्य प्रदेश कुश कल्याण बोर्ड, महाराणा प्रताप कल्याण बोर्ड और मां पूरी बाई कीर कल्याण बोर्ड की गठन को मंजूरी दे दी गई।
सेवा मुक्त होने पर कोटवार को निर्धारित नियमों के तहत ₹100000 की राशि दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी।
सभी सरकारी उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में पहला स्थान पाने वाले छात्र एवं छात्र को निशुल्क की स्कूटी खरीदने के नियमों में सरलीकरण के प्रस्ताव को मंजूरी।
प्रदेश के 52 जिला मुख्यालय पर युवाओं के लिए विवेकानंद युवा संस्थान केंद्र की स्थापना के प्रस्ताव को मंजूरी।
रायसेन जिले में 100 एमबीबीएस सीट प्रवेश क्षमता के नवीन मेडिकल कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
मेडिकल कॉलेज के शैक्षणिक संपर्क को साल 2016 से सातवां वेतनमान दिए जाने की स्वीकृति दी गई।
वंरक्षकों को प्रशिक्षण पूर्ण होने की तारीख से मूल वेतन स्वीकृत किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
