देहरादून : उत्तराखण्ड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने आज बयान जारी करते हुए कहा कि उत्तराखण्ड चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारियों की नियुक्तियों में हुई मनमानी एवं भ्रष्टाचार के मामले में 3 अगस्त 2023 को प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जांच एवं जांच होने तक नियुक्ति प्रक्रिया स्थगित किये जाने के जो निर्देश दिये गये थे उन निर्देशों का अधिकारियों द्वारा क्या पालन किया गया उस पर सवाल खडे किये हैं।
शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड में आयुर्वेद एवं यूनानी चिकित्साधिकारियों की लिखित परीक्षा में 85 प्रतिशत से अधिक अंक लाने वाले अभ्यर्थियों की जगह 4 प्रतिशत, 6 प्रतिशत व 13 प्रतिशत अंक लाने वाले अभ्यर्थियों का चयन भ्रष्टाचार की पुष्टि कर रहा है। वहीं इस परीक्षा की मौखिक परीक्षा प्रक्रिया में भी मनमाने तरीके से चहेतों को लाभ पहुंचाया गया तथा मनमाने ढंग से अंक देकर उनकी नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त किया गया। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार की मनमानी की गई उससे आयुर्वेद चिकित्साधिकारियों की परीक्षा की निष्पक्षता पर बडे सवाल खडे हुए हैं। उन्होंने कहा कि जब यह मामला बेरोजगार युवाओं और विपक्ष द्वारा उठाया गया तो प्रदेश के मुख्यमंत्री ने 3 अगस्त 2023 को मामले का संज्ञान लेते हुए इन 254 पदों पर हुई धांधली की जांच के आदेश दिये थे तथा जांच होने तक भर्ती प्रक्रिया को स्थगित करने का फरमान जारी किया था मगर 7 अगस्त 2023 को समाचार पत्रों में चिकित्सा सेवा चयन बोर्ड ने विज्ञापन देकर चयनित अभ्यर्थियों से समस्त प्रपत्रों सहित उपस्थित होने के निर्देश दिये जिससे उन्हें नियुक्ति पत्र जारी किये जा सकें।
कांग्रेस प्रवक्ता शीशपाल बिष्ट ने भाजपा शासन में अभी तक हुई सारी भर्तियों पर सवाल खडे करते हुए कहा कि अभी तक जितनी भी भर्तियां हुई हैं उन सबमें भाजपा नेताओं और अधिकारियों ने भारी भ्रष्टाचार को अंजाम दिया गया तथा आयुर्वेद यूनीनी चिकित्साधिकारी परीक्षा भी उसीकी बानगी है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में अधिकारी बेलगाम हो चुके हैं तथा उन पर मुख्यमंत्री के आदेशों का भी कोई असर नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री के आदेशों का क्या हुआ? किस ऐजेंसी द्वारा इस परीक्षा की जांच की जा रही है? भर्ती परीक्षा स्थगित है या पूरी हो चुकी है? यदि जांच हो गई है तो दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है इस पर सरकार को जनता को जवाब देना चाहिए।
